पुणे : राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने आणलेले नवे धोरण, महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या आयटी कंपन्यांना लागू असलेला ‘मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम’ आणि या क्षेत्रासाठीचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) नियम या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत आपल्या प्रश्नांचे निरसन प्रत्यक्ष शासनाच्या प्रतिनिधींशी बोलून करून घेण्याची संधी आयटी व्यावसायिकांना मिळाली.
‘सॉफ्टवेअर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे’ (सीप) आणि ‘पीड्ब्ल्यूसी’ यांच्यातर्फे पुण्यात ‘इंडस्ट्री अँड स्टेट रेग्युलेटर्स समीट’चे आयोजन करण्यात आले होते. आयटी कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या जवळपास ९० प्रतिनिधींनी या परिषदेत सहभाग नोंदवून शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून विविध विषयांबद्दल माहिती घेतली. या वेळी पुण्याचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, उद्योग संचालनालयाचे सहसंचालक विश्वनाथ राजळे आणि ‘एमपीसीबी’चे उपप्रादेशिक अधिकारी (पुणे- १) नितीन शिंदे यांनी आयटी क्षेत्राशी संबंधित नियम व कायद्यांच्या पालनाबाबत व्यावसायिकांना अवगत केले. ‘सीप’चे सचिव विद्याधर पुरंदरे, कार्यकारी समिती सदस्य प्रशांत पानसरे, ‘पीडब्ल्यूसी’चे गौरव त्रिलोकचंदानी या वेळी उपस्थित होते.
शैलेंद्र पोळ म्हणाले, ‘आयटी कंपन्यांच्या मनातील कामगार कायद्यांचा भयगंड काढून टाकण्यासाठी; तसेच शासनाचे ‘इझ ऑफ डूईंग बिझनेस’ हे धोरण राबवण्यातील एक घटक म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आयटी कंपन्यांशी संबंधित अनेक सदस्यांनी कामगार विभागाबद्दल आस्था दाखवली आणि नोंदणी करून कायद्याचे पालन करण्याचे आश्नासनही दिले. ही बाब निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे.’
‘महाराष्ट्र आयटी/आयटीईएस धोरण- २०१५’ अनुसार आयटी कंपन्यांना लागू असलेले नियम आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी देण्यात आलेल्या सवलती यांची या क्षेत्रास सखोल माहिती मिळावी, तसेच कामगार कायद्याबरोबरच ‘एमपीसीबी’चे या क्षेत्राशी संबंधित नियम सर्वांना माहिती व्हावेत, या उद्देशाने या परिषदेचे आयोजन ‘सीप’ने केले होते’, असे विद्याधर पुरंदरे यांनी सांगितले.
‘इच्छा असूनही केवळ माहितीच्या अभावामुळे काही नियमांचे पालन होणे अवघड जाते, असे अनेक सदस्य कंपन्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्ष शासकीय अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे अडचणी सुटण्यास मदत होईल, या विचाराने हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यापुढेही अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील राहील’, असेही ते म्हणाले.
विश्वनाथ राजळे यांनी आयटी धोरणाबद्दल, तर नितीन शिंदे यांनी पर्यावरण संरक्षण कायद्याबद्दल माहिती दिली.
